6 सालों के लिए देशभर में लागू हुई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (New Farmer Scheme)। किसानों को इस योजना से क्या फायदा होगा? देखें डिटेल..
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New Farmer Scheme | किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी है।
यह योजना वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले छह वर्षों यानी 2031 तक देश में लागू रहेगी। इस योजना का लक्ष्य देश के 100 जिलों को विशेष रूप से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में विकास देना है।
यह पहली बार है जब किसी योजना New Farmer Scheme का पूरा फोकस केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर रखा गया है। इस योजना की प्रेरणा नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से ली गई है। आइए जानते है योजना की डिटेल…
100 जिलों में चलेगा अभियान
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना New Farmer Scheme के तहत देश के 100 जिलों का चयन किया जाएगा। इन जिलों का चयन तीन प्रमुख आधारों पर होगा :-
1. कम कृषि उत्पादन
2. कम फसल विविधता या फसल चक्र
3. कृषि ऋण वितरण में कमी
4. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला इस योजना में शामिल होगा। जिलों का चयन वहां की खेती योग्य जमीन और किसान संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। New Farmer Scheme
क्या है योजना का उद्देश्य ?
योजना का उद्देश्य खेती में उत्पादन बढ़ाना, फसलों में विविधता लाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण की सुविधा बढ़ाई जाएगी। किसानों के लिए सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें लंबे और छोटे अवधि के कृषि ऋण में भी मदद दी जाएगी। New Farmer Scheme
36 योजनाओं का होगा एकीकरण
यह योजना देश के 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू की जाएगी। इसके अलावा राज्यों की योजनाएं और निजी भागीदारी से भी इस योजना को गति दी जाएगी। New Farmer Scheme
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कई स्तर पर होगी निगरानी और समीक्षा
इस योजना की निगरानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। हर जिले में ‘जिला धन-धान्य समिति’ बनेगी जिसमें प्रगतिशील किसानों को भी शामिल किया जाएगा। New Farmer Scheme
हर जिले के लिए ‘कृषि और संबद्ध गतिविधियों की योजना’ बनाई जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप होगी जिसमें पानी और मिट्टी के संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रहेगा।
हर महीने होगी प्रगति की समीक्षा
हर जिले में योजना की प्रगति 117 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर हर महीने मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिये ट्रैक की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। New Farmer Scheme
हर जिले के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो योजना की नियमित समीक्षा करेंगे।
योजना के क्या होंगे फायदे?
सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने से न केवल इन 100 जिलों में बल्कि पूरे देश में खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। इससे कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेगा। New Farmer Scheme
जैसे-जैसे इन जिलों के प्रदर्शन संकेतक सुधरेंगे, पूरे देश के कृषि क्षेत्र की औसत स्थिति बेहतर होगी और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
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